
राजस्थान किसान साल भर में अपने किसान भाइयों के लिए कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती है। इस बार सरकार ने मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना को शुरू किया है। योजना राज्य के किसानों के लिए जिससे उनका ब्याज माफ़ किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें सरकार 3 हजार से अधिक किसानों का 44 करोड़ रूपए से अधिक ब्याज माफ़ कर रही है ताकि उनका बोझ हल्का हो सके। आइए जानते हैं योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को क्या करना होगा।
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योजना का लाभ ऐसे मिलेगा किसानों को!
राज्य के किसानों से कर्ज का बोझ खत्म करने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। राज्य के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक का कहना है कि जो किसान प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े हैं और उन्हें अपना कर्ज अभी तक नहीं चुकाया है तो उन्हें योजना में शामिल करके लाभ दिया जाएगा।
जानकारी के लिए बता दें स्कीम के तहत 3,410 किसानों को अब तक लाभ मिल चुका है। यह वे किसान है जिन्होंने 33 करोड़ रूपए का अपना कर्ज चुकता है और इस पर जो 44 करोड़ रूपए ब्याज लगा था वह सरकार ने माफ़ कर दिया है। मंत्री ने कहा है कि 30,010 किसान योजना में शामिल हो सकते हैं। यदि ये 326 करोड़ मूलधन को चुका लेते हैं तो 534 करोड़ रूपए का ब्याज सरकार माफ़ कर देगी।
इस योजना से किसान का बहुत बड़ा कर्जा माफ़ हो गया है। जहाँ किसान को 55.84 लाख रूपए चुकाना था वहां सरकार ने उसका 37.23 लाख ब्याज माफ़ कर दिया है।
किसानों को मिली अपनी भूमि
इस योजना की जानकारी को प्रत्येक किसने तक पहुंचना है गांव में भी सुचना जारी की गई है। किसानों की जो जमीन बैंकों ने अपने नाम की थी अब कर्ज चुकाने के बाद किसानों को वापस दी जा रही है। किसान अब फिर से अपने खेतों में खेती करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं।
एकमुश्त समझौता योजना क्या है?
राजस्थान की एकमुश्त समझौता योजना किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है जिससे उन्हें कर्ज चुकाने में काफी सहायता मिल रही है। इस योजना में केवल वे ही किसान जुड़ सकते हैं जो बैंक के कर्जदार है और लाखो का कर्ज लेकर बैठे हैं। भूमि विकास बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों का 100% ब्याज माफ़ किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि कर्ज पर लगा जुर्माना नहीं भरना होगा।