पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए नए नियम जारी किए हैं। बता दें योजना में नए रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को अब किसान आईडी देना अनिवार्य है। यह नियम 14 राज्यों में लागू किए गए हैं। लोकसभा में इस बात की जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर द्वारा की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अभी पीएम योजना की 6 हजार की क़िस्त को बढ़ाने को लेकर कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया गया है। तो चलिए इस बदलाव से जुडी पूरी जानकारी इस लेख में जानते हैं।
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पीएम किसान योजना क्या है?
देश के आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब, छोटे किसानों के लिए करंदर सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2019 से शुरू किया गया था। इस योजना का मेन मकसद लाभार्थी किसानों की आय में सुधार करना है और कृषि से जुड़े आवश्यक सामान को खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जो किसान खेती करते हैं वे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं हालाँकि इसके लिए शर्ते और पात्रता/मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
योजना के तहत सरकार पात्र किसानों के आकउंट में हर साल 6000 रूपए की क़िस्त भेजती है जिसका लाभ तीन किसानों में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है। योजना की शुरुवात से अब तक किसानों को 20 वीं क़िस्त का लाभ भेजा जा चुका है। यह क़िस्त हाल ही में ट्रांसफर की गई है।
किसान आईडी से मिलने वाला लाभ
सरकार ने किसानों के लिए किसान आईडी इसलिए अनिवार्य की है क्योंकि योजना का पारदर्शी बनाया जा रहा है। सरकार चाहती है कि जरूरतमंद किसानों को ही इसका लाभ पहुंचे न की फर्जी किसानों को।
- देश के 14 राज्यों में यह नियम लागू किया गया है। यहाँ पर अब जितने भी किसानों नए पंजीकरण कराएंगे उन्होंने किसान आईडी दिखना बेहद जरुरी है।
- किसान ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- डिजिटल सिस्टम की सुविधा किसानों को मिल रही है। यहाँ पर वे सीएसी सेंटर अथवा सरकारी कर्मचारी की सहायता से योजना में आवेदन करवा सकते हैं।
- सरकार ने नई सुविधा इसलिए शुरू की है ताकि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में कोई दिक्क्त अथवा जानकारी गलत होती है तो अधिकारी तुरंत इसमें सुधार कर सकते हैं।
